नई शिक्षा नीति इन हिंदी pdf | new education policy |
नई शिक्षा नीति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो ssc , railway, आदि exam में पूछे जा सकते है या पूछे जा चुके है । दीये जा रहे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है
जून , 2017 में पूर्व ईसरो प्रमुख के. कस्तुरिरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । जो मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था ।
नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है ।
नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है
नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को उस समय के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लाया गया । जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहलाता है । जो 1996 में लागू की गई शिक्षा नीति की जगह लेगी ।
यहां कुछ प्रमुख सदस्यों की सूची दी गई है जिन्होंने नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:
| कैलाश सत्यार्थी | नोबेल शांति पुरस्कार विजेता |
| अनीता अनंतकृष्णन | पूर्व शिक्षा सचिव |
| विनोद खोसला | उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति |
| दीप भटनागर | उद्यमी |
शिक्षा नीति 2020 में कितने भाग हैं
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु
| नई शिक्षा नीति की घोषणा | 29 जुलाई 2020 |
| मंत्रालय द्वारा घोषित | मानव संसाधन मंत्रालय ( नया नाम – शिक्षा मंत्रालय ) |
| घोषित करने वाले मंत्री का नाम | रमेश पोखरियाल निशंक |
| शैक्षिक मॉडल | 5+3+3+4 |
भारत मे कब कब शिक्षा नीति आई है ?
- पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी । जिसका सुझाव कोठारी आयौग ने दिया था ।
- दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल मे आया था । जिसके तहत शिक्षा के 10 +2+3 मॉडल को अपनाया गया । इसी समय ऑपेरशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत की गई थी ।
- 1992 में पी. वी. नरसिंह राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संसोधन किया था ।
- नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर (Gross enrolment Ratio ) के साथ माध्यमिक स्तर पर ‘एजुकेशन फ़ॉर ऑल ‘ का लक्ष्य रखा गया है ।
वर्त्तमान में जीडीपी का 4.43% खर्च कर रहे है लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है ।
उच्च कक्षा में जीईआर (Gross Enrolment Ratio ) वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है ।
उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटे जोड़ी जायेगी ।
छात्रों के प्रगति के मूल्यांक के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख (PARAKH) नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी ।
2030 तक 3-18 आयु वर्ष के सभी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है ।
वर्तमान में चल रहे सभी बोर्ड (UGC, AICTC, NCTE ) सभी को मिलकर एक कर दिया जायेगा जिसे higher education Commission of India कहा जायेगा ।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ।
नई शिक्षा नीति लागू होने से क्या कुछ बदल जायेगा उस पर एक नजर
नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5 +3+3+4 मॉडल लागू किया जायेगा ।
नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले पाँच साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जायेगी । जिसमें प्री- प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहले , दूसरी कक्षा के दो साल शामिल होंगे । अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी । उसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 तक की होगी । अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक की होगी ।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आजादी होगी ।
शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएग ।
6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएगे ।
शोध करने वाले छात्र के लिए स्नात्तक डीग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है ।
स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेगें । पहले वर्ष में छोड़ने पर प्रमाण पत्र , दूसरे वर्ष छोड़ने पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष छोड़ने पर डिग्री एवं चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है ।
नई शिक्षा नीति में M. Phill कोर्स को समाप्त कर दिया गया है । इसमें कहा गया है कि चार साल के स्नातक डिग्री के बाद सीधे पीएचडी कर सकते है । M.Phill करने की जरुरत नही होगी ।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 pdf
अगर आप विस्तार रूप में नई शिक्षा नीति 2020 को इन हिंदी या इंग्लैंड में पढ़ना चाहते है तो पीडीएफ का लिंक नीचे दिया गया है ।
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34 सालों के बाद
कर्नाटक
अपने विषय का चुनाव करने की आजादी मिलेंगी ।
